पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर केडीएमसी प्रशासन धारेवर; सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा संताप, मनपाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
कलम भूमी कल्याण : प्रतिनिधी
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) क्षेत्रातील रस्ते रुंदीकरण आणि विविध विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा महासभेत ऐरणीवर आला. पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मनपा प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल करत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच या विषयावर विशेष महासभा बोलावून ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.
महासभेत बोलताना नगरसेविका शालिनी वायले यांनी प्रशासनाच्या उदासीनतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विकासकामांसाठी घरे जमीनदोस्त करण्यात आली, मात्र अनेक कुटुंबांना अद्याप पुनर्वसनाचा लाभ मिळालेला नाही. परिणामी अनेक नागरिक पत्र्याच्या झोपड्यांमध्ये अथवा धोकादायक अवस्थेतील जर्जर घरांमध्ये राहण्यास मजबूर आहेत. पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांतील मुलींची लग्नेही रखडली असल्याचे त्यांनी सांगितले. घराच्या बदल्यात घर देण्याचे आश्वासन देऊन नंतर नागरिकांना अपात्र ठरविण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून होत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
भाजपचे नगरसेवक मंदार हळबे यांनी प्रशासनाच्या दुहेरी भूमिकेवर बोट ठेवत, काही प्रकल्पांमध्ये घरे पाडण्यापूर्वी पुनर्वसनाची घरे देण्यात आली, तर इतर नागरिकांना त्याच न्यायापासून वंचित का ठेवले जाते, असा सवाल उपस्थित केला. याला पाठिंबा देत शिवसेना गटनेते विश्वनाथ राणे यांनी मनपाच्या विषयांमध्ये लोकप्रतिनिधींना हस्तक्षेप करावा लागत असल्याची खंत व्यक्त केली.
भाजपचे युवा नगरसेवक दिपेश म्हात्रे यांनी पुनर्वसन धोरणातील विसंगतीवर टीका करत, एका प्रकल्पासाठी एक नियम आणि दुसऱ्यासाठी दुसरा नियम ही प्रशासनाची भूमिका अन्यायकारक असल्याचे सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय कोणताही विकास प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
भाजप गटनेते शशिकांत कांबळे यांनी प्रशासनावर सर्वाधिक कठोर शब्दांत टीका केली. त्यांच्या प्रभागातील अनेक कुटुंबे ४०-४० वर्षांपासून वास्तव्यास असताना रस्ते रुंदीकरणासाठी त्यांची घरे पाडण्यात आली. मात्र नंतर कागदपत्रांच्या कारणावरून त्यांना पुनर्वसन नाकारण्यात आले. "सामान्य नागरिकांना शासनाच्या गुंतागुंतीच्या कागदपत्र प्रक्रियेची पूर्ण माहिती नसते. उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे पुनर्वसन का केले जात नाही?" असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना न्यायालयात जाणे शक्य नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
सभागृह नेत्यांनी डोंबिवलीतील दत्तनगर परिसरातील अनेक उदाहरणे देत, सुरुवातीला पात्र ठरविलेल्या नागरिकांना नंतर अपात्र घोषित केल्याचा आरोप केला. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटनेते उमेश बोरगावकर यांनी घरे तोडताना पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले जाते, मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना बेघर करून अपात्र ठरवले जाते, अशी टीका केली. पात्र-अपात्रतेचे निकष आधी स्पष्ट न सांगता नागरिकांना वर्षानुवर्षे मनपा कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी महापौर हर्षाली चौधरी यांनीही बीएसयूपी योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या अनेक इमारती राहण्यायोग्य नसल्याचे मान्य केले. अनेक इमारती जर्जर झाल्या असून नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार घरे देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मनपाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह
या चर्चेतून एक बाब स्पष्ट झाली की, विकासकामांच्या नावाखाली नागरिकांची घरे पाडली जात असली तरी त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत केडीएमसी प्रशासनाकडे ना स्पष्ट धोरण आहे, ना प्रभावी अंमलबजावणी. पात्र नागरिकांना अपात्र ठरविणे, वर्षानुवर्षे फाईली प्रलंबित ठेवणे, वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी वेगवेगळे निकष लावणे आणि पुनर्वसनाऐवजी नागरिकांना बेघर अवस्थेत जगण्यास भाग पाडणे, या प्रकारांमुळे प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर आणि कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या प्रशासनाने आता पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेऊन न्याय द्यावा, अन्यथा प्रकल्पग्रस्तांचा असंतोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
