स्वच्छ भारत अभियान 2.0 अंतर्गत कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेस "हरित - महासिटी कंपोस्ट " ब्रॅंड वापरणेस परवानगी प्राप्त !
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात जवळपास 800 ते 1000 टीपीडी इतका कचरा दैनंदिन निर्माण होत असून सदर कच-याचे महापालिकेमार्फत दैनंदिन संकलन करुन प्रक्रियेकरीता महापालिकेमार्फत उभारण्यात आलेल्या कचरा व्यवस्थापन केंद्रावर पाठविण्यात येतो. महापालिका क्षेत्रातील निर्माण कच-यावर प्रक्रिया करणेकरीता विविध ठिकाणी प्रकल्प उभारणी करण्यात आलेली असून त्यापैकी *मौजे उंबर्डे, कल्याण पश्चिम येथे 350 टीपीडी क्षमतेचा* व *मोठागाव, डोंबिवली येथे 100 टीपीडी* क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात आलेला आहे. सदर ठिकाणी संकलीत केलेल्या ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करुन खत निर्माण करण्यात येत आहे.
सदर खताचा महापालिका क्षेत्रातील तसेच लगतच्या ग्रामीण भागतील शेतकरी वर्ग तसेच नागरीक यांना लाभ मिळावा हया हेतुने प्रकल्पाच्या ठिकाणी निर्माण करण्यात येत असलेल्या खताचे नमुने तपासणी करीता महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी या प्रयोगशाळेमध्ये पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार खताचे नमुने परिक्षणानंतर खत वापराकरीता योग्य असल्याबाबत अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कच-यावर प्रक्रिया करुन तयार होणा-या सेंद्रिय खताची विपणन व विक्री (Marketing & Sales) करण्यासाठी हरित –महासिटी कंपोस्ट हा शासनाचा नोंदणी कृत ब्रॅंड वापरण्याची परवानगी मिळणेकामी प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाच्या स्वच्छ महाराष्ट्र संचालनालय, मुंबई येथे सादर करण्यात आलेला होता,
सदर प्रस्तावाची छाननी होवून खत तपासणी अहवाल FCO मानकांनुसार असल्याचे दिसून आल्याने, *स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी विकास अभियान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्यातर्फे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाअंतर्गत निर्मित कंपोस्ट खताच्या विक्री व विपणनासाठी हरित महासिटी कंपोस्ट हा शासनाचा नोंदणीकृत वापरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली* असून *"हरित- महासिटी कंपोस्ट" ब्रॅंड एक वर्षासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका यांना प्रदान* करण्यात आला आहे.
यामुळे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या प्रकल्पावर निर्माण होणाऱ्या खताची विपणन व विक्री करणे शक्य होणार असून यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडण्यास मदत होणार आहे. तसेच याचा फायदा हा महापालिका क्षेत्रातील तसेच लगतच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी व इतर नागरीक यांना देखील होईल.
