नॅशनल हेराल्ड केस पूर्णपणे बोगसपणा?
१९३७ मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढाकाराने १९१३ च्या कंपनी कायद्यानुसार असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (यापुढे AJL) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली,AJL च्या स्थापनेनंतर या कंपनीतर्फे इंग्रजीत नॅशनल हेराल्ड, हिंदीत नवजीवन व उर्दूत कौमी आवाज ही दैनिके प्रकाशित होऊ लागली.
या दैनिकांमधून काँग्रेसच्या नेतृत्वात लढला जात असलेला स्वातंत्र्यलढा व ब्रिटिश सत्तेला विरोध याबाबतची वृत्ते प्रामुख्याने प्रकाशित होऊ लागली. ही दैनिके एक प्रकारे स्वातंत्र्यलढ्याची मुखपत्रेच होती, त्यामुळे ब्रिटिश सत्ता या प्रकाशनाच्या विरोधात होती, एकदा या वृत्तपत्रांवर ब्रिटिशांनी बंदीही आणली होती.
असा गौरवशाली इतिहास असलेल्या नॅशनल हेराल्डला काँग्रेस द्वेषी सरकार बदनाम करणार नाही तर काय करणार ? काँग्रेसचा द्वेष करण्याचे आणि नॅशनल हेराल्डला बदनाम करण्याचे या सरकारकडे मजबूत कारण आहे, ते म्हणजे या सरकारची मातृसंस्था व यांचे सर्व पूर्वज स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी नव्हते, कधीकधी तर यांनी या स्वातंत्र्यलढ्याचा विरोध केला आहे. आज नाही तर उद्या भारतीय जेव्हा यांना हा प्रश्न विचारतील तेव्हा यांच्याकडे तोंड लपवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही म्हणूनच ते काँग्रेसचा द्वेष करतात व त्याकरता नॅशनल हेराल्ड केस ते हत्यार म्हणून वापरत आहेत.
पण हे हत्यार असत्यावर आधारित असल्याने पूर्णपणे बोथट आहे आणि या हत्याराने काँग्रेसचे किंवा काँग्रेसच्या नेत्यांचे काहीही वाकडे होणार नाही.
AJL कंपनीतर्फे प्रकाशित होणारी वर उल्लेख केलेली दैनिके स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्या स्थापने मागील मुख्य उद्देश पूर्ण झाल्याने म्हणा की स्पर्धक निर्माण झाल्याने डबघाईस येवू लागली. काँग्रेस पक्षाने तरीही वेळोवेळी या कंपनीला पैसे देऊन ही वृत्तपत्रे प्रकाशित करणे सुरूच ठेवले. काँग्रेसने कर्जाऊ म्हणून दिलेली ही रक्कम ९० कोटी झाली व २००८ मधे ही वृत्तपत्रे प्रकाशित होणे ठप्प झाले.
म्हणून सोनिया गांधी, राहुल गांधी व दिवंगत काँग्रेस नेते श्री मोतीलाल व्होरा यांनी १९५६ च्या कंपनी कायद्याच्या कलम २५ नुसार यंग इंडिया कंपनी स्थापन करून AJL वर असलेल्या ९० कोटी कर्जाचे भागभांडवलात रूपांतर करून व तातडीच्या खर्चासाठी या कंपनीला पन्नास लाख रुपये देऊन या कंपनीला पुनर्जिवित केले.
१९५६ च्या कंपनी कायद्याच्या कलम २५ नुसार (नंतर हाच कायदा २०१३ चा कायदा झाला व कलम २५ ऐवजी ८ झाले) स्थापन झालेली ही यंग इंडिया कंपनी ही ज्या कायद्यानुसार स्थापन झाली तो कायदाच मुळी या कंपनीचे स्वरूप नाॅट फाॅर प्राॅफिट कंपनी आहे. म्हणजे या कंपनीचे मालक सोनिया गांधी, राहुल गांधी व इतरांना कोणत्याही स्वरूपाचा लाभ पैशांच्या स्वरूपात किंवा मालमत्तेच्या स्वरूपात या कंपनीकडून घेता येत नाही, एवढेच नव्हे तर AJL कंपनीच्या ज्या मालमत्ता आहेत त्याचे भाडे सुध्दा या कंपनीच्या प्रवर्तकांना म्हणजे सोनिया गांधी राहुल गांधी आणि इतरांना घेता येणार नाही असे आहे. या कंपनीला नफा झाला तर किंवा मालमत्तेचे भाडे आले तर ते या कंपनीच्या नियमानुसार त्या कंपनीच्या उद्देशांसाठीच खर्च करावा लागतो, एवढे हे स्पष्ट आहे.
हे एवढे स्पष्ट असतांनाही हे सरकार वड्याचे तेल वांग्यावर काढत आहे, तुमच्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला नाही म्हणून तुम्ही त्या स्वातंत्र्यलढ्यालाच बदनाम कराल हा कुठला न्याय आहे ?
काँग्रेस पक्ष व काँग्रेस पक्षाचे नेते त्या लुटारू गोऱ्यांना घाबरले नाहीत तर या खोट्याचे, असत्याचे मजले बांधणाऱ्या चोरांना काय आणि कशाला घाबरेल किंवा घाबरतील ?
