१६ डब्यांच्या मेंमू लोकल प्रकल्पाकडे रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष - खासदार,आमदारांच्या सतत पाठपुरावठ्यानंतरही रखडलेला
कलम भूमी, कल्याण प्रतिनिधी,
नाशिक ते टिटवाळा आणि खडकी ते बदलापूर या मार्गावर मंजूर झालेल्या १६ डब्याच्या मेमू लोकल प्रकल्पाकडे रेल्वे प्रशिक्षणाचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. बदलापूरचे माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनी सेवानिवृत्त रेल्वे अधिकारी समाजसेवक वामन महादेव सांगळे यांच्या माध्यमातून ही सेवा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. डीआरएम मा.शलभ गोयल यांनी या सेवेस त्वरित मंजुरी देत प्रकल्पाचे प्रशिक्षण सिटीपीएम मा.अनिल कुमार पत्केजी यांच्याकडे सोपवले. या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आरडीएसओ (RDSO) स्टाफची गरज असून, त्यांची अनुपस्थितीच सध्या प्रमुख अडथळा बनली आहे.
समाजसेवक वामन सांगळे, आत्माराम फडसर आणि अमोल कांबळे यांनी अनिल कुमार पत्केजी यांची भेट घेऊन हा मुद्दा मांडला होता, प्रकल्प रखडत असल्याने कल्याण पश्चिमचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी पत्राचाराद्वारे रेल्वे प्रशासनाकडे पाठपुरवठा केला आहे. आमदार भोईर यांनी विचारणा केली की,'जर आरडीएसओ स्टाफ उपलब्ध करून दिला, तर आपण मंजूर झालेल्या लोकल ट्रेनचे परीक्षण सुरू कराल का "? "याशिवाय ११ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर दोन महिने उलटूनही प्रगती न झाल्याचा जाबही त्यांनी रेल्वे प्रशासनाला विचारला आहे. सदर ट्रेन मार्गातील ओव्हरहेड वायर पूर्वी डी.सी.१५०० व्होल्ट होती. ती भाजप सरकारच्या काळात अब्जो रुपये खर्च करून AC २५००० व्होल्ट करण्यात आली आहे. हा महत्त्वपूर्ण बदल झालेलेल्याला नव वर्ष उलटूनही रेल्वे प्रशासनाने त्याचा लाभ घेतलेला नाही. आजही १६ डब्याची ट्रेन चार इंजिनच्या मदतीने डेड स्थितीत चालवली जाते. यामुळे स्टाफ आणि विजेचा अनाठायी वापर होत आहे.
कलवा कारशेडमध्ये ही ट्रेन एका तासात ऍक्टिव्हेट केली जाऊ शकते, असे असूनही रेल्वे प्रशासन परवानगी देत नाही. सिनियर डीईई कलवा यांनी विना RDSO स्टाफ परीक्षणाची परवानगी मागितली असतानाही ती नाकारण्यात आली आहे.याबाबतीत सतत खासदार , आमदारांकडून पत्रव्यवहार होऊनही रेल्वे प्रशासनाचे या प्रकल्पाची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांकडून रेल्वे अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षमतेवर आणि इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे.
देशाच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरणारा हा प्रकल्प केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे आणि आवश्यक मनुष्यबळाच्या अनुपस्थितमुळे आजही कागदावरच आहे. स्थानिक नेत्यांच्या प्रयत्नानंतरही रेल्वे प्रशासनाचे अकार्यक्षम वर्तन टीकेचा विषय बनत आहे.
