कलम भूमी,,,आग्र लेख 

 पावसाचा कहर आणि सरकारची  जबाबदारी 

महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा निसर्गाचा कोप कोसळला आहे. मुसळधार पावसामुळे शहरी भाग असो वा ग्रामीण, जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय महानगरात लोकल रेल्वे सेवा ठप्प होणे,मोनो,मेट्रो बंद पडणे ही केवळ शहरी व्यवस्थेची नाही, तर शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची अपयशाची साक्ष आहे.

कित्येक लोक बेघर झाले, काही जण पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले असावेत; परंतु त्याची अधिकृत नोंद सरकारकडे उपलब्ध नाही. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. उभे पीक पाण्याखाली जाऊन शेतीचे उत्पन्न नष्ट झाले आहे. स्वतः मुख्यमंत्रीही हे नुकसान प्रचंड असल्याचे मान्य करतात, यावरून हानीची तीव्रता लक्षात येते.

प्रश्न असा आहे की, दरवर्षीचा हा पावसाचा पुनरावृत्ती होणारा कहर का रोखता येत नाही? आपत्ती व्यवस्थापनासाठी खर्च होणारा निधी नेमका कुठे जातो? आणि स्मार्ट सिटी म्हणून ज्याचा गवगवा केला जातो, त्या प्रकल्पांवर जनतेचा विश्वास आता कसा टिकणार?

शहरातील रस्ते, नालेसफाई, पावसाळी तयारी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर थांबविण्याऐवजी तातडीची व पुरेशी मदत आवश्यक आहे.

आज महाराष्ट्राची जनता विचारते आहे –

• मुंबई आणि इतर शहरे स्मार्ट सिटी झालीत का फ्लडेड सिटी?
• शेतकऱ्यांचे ओढवणारे नुकसान ही केवळ आकडेवारी आहे की सरकारच्या प्राधान्यक्रमात आहे?
• प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेला झाकण्यासाठी केवळ हवेतले आश्वासने देणे पुरेसे आहे का?

जनतेचा सरकारवरचा विश्वास हीच खरी ताकद असते. जर तोच ढासळला, तर स्मार्ट सिटी नव्हे तर संकटग्रस्त सिटी अशीच ओळख उरेल. शासनाने या गंभीर इशाऱ्याला गांभीर्याने घेऊन ठोस पावले उचलली नाहीत, तर महाराष्ट्रात पावसाने नव्हे, तर शासनाच्या निष्क्रियतेने जनजीवन उद्ध्वस्त होईल.