कत्तलखाने बंद करण्याचा 1988 आदेश – आता पुन्हा वाद का पेटला?
राजकीय आरोप प्रत्यारोप,
कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिधी,
कल्याण महापालिकेच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 1988 साली कल्याण महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त/प्रशासक शिवलिंग भोसले यांनी पधरा ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा आदेश काढला होता. हा आदेश त्या काळी प्रशासनाने शांततेत लागू केला, कोणताही मोठा राजकीय विरोध झाला नाही.
मात्र, गेल्या काही दिवसांत हा जुना आदेश पुन्हा चर्चेत आला असून, विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. प्रश्न उपस्थित होतो – ३७ वर्षांपूर्वी शांततेत अमलात आणलेला निर्णय आज इतका वादग्रस्त का ठरतो आहे?
राजकीय वर्तुळात यावर चांगलीच चुरस सुरू झाली आहे. सत्ताधारी गटाचा दावा आहे की, हा आदेश धार्मिक श्रद्धा आणि स्थानिक भावनांचा सन्मान राखण्यासाठी होता, तर विरोधकांचा आरोप आहे की, प्रशासन एकतर्फी निर्णय घेत असून, यामागे राजकीय हेतू लपलेले आहेत.
काही स्थानिक नेते असेही सांगत आहेत की, त्या काळातला आदेश वेगळ्या सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितीत दिला गेला होता, आणि आता बदललेल्या काळात तो पुन्हा लागू करण्याची गरज, प्रक्रिया आणि परिणाम यावर खुली चर्चा व्हायला हवी.
यावरून स्पष्ट आहे की, जुने निर्णय सध्याच्या राजकीय समीकरणात नवीन वादाला तोंड फोडतात. कल्याणमध्ये हा मुद्दा केवळ प्रशासनिक आदेशापुरता न राहता, धार्मिक भावना, मतदारसंघातील समीकरणे आणि आगामी निवडणुकांचे राजकारण या तिन्हींचा मिलाफ बनू लागला आहे.
1)कल्याण डोंबिवली मनपाचा मांसाहार बंदी निर्णय व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांवरचे अतिक्रमण आहे.
भारतीय संविधानाने कलम १९ (१-अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व कलम २१ नुसार जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या पसंतीनुसार आहार घेण्याचा अधिकार दिला आहे.
वल्ली राजन, संघटक सचिव,
प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार
2) अन्यथा 15 ऑगस्टला केडीएमसीच्या गेटवर मटण विक्री करणार
हिंदू खाटीक समाजाचा केडीएमसीला इशारा
15 ऑगस्ट चिकन मटण विक्री बंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी
15 ऑगस्ट रोजी चिकन मटण विक्री बंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी हिंदू खाटिक समाजाने केडीएमसी आयुक्तांकडे केली असून हा निर्णय मागे न घेतल्यास 15 ऑगस्टला केडीएमसी मुख्यालयाच्या गेटवर मटण विक्री करण्याचा इशारा हिंदू खाटीक समाजाच्या महाराष्ट्र राज्य मटण चिकन व्यापारी असोसिएशनचे कल्याण डोंबिवली शहर अध्यक्ष आनंद घोलप, पदाधिकारी शिरीष लासुरे यांच्या शिष्टमंडळाने दिला आहे. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे जिल्हा सचिव प्रशांत माळी यांनी देखील या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आहे.
शासना चा आदेश महा पालिकेने पाळावा असे काही नागरिकांचे मत आहे,
