भा ज पा चें अशोभनीय कृत्याचा निषेध,

डोंबिवलीमध्ये भाजपच्या गटाचं शरिरशोभा का? — मामा पगारे यांच्यावर झालेल्या अमानुष घटनेचा तीव्र निषेध

     कलम भूमी,डोंबिवली प्रतिनिधी,

डोंबिवली — ७२/७३ वर्षांवरील वरिष्ठ काँग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश उर्फ “मामा” पगारे यांच्यावर भररस्त्यात भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी अमानुष आणि अपमानजनक प्रकार केल्याचा व्हिडिओ आज संपूर्ण प्रसारमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाला आहे. वार्तासूत्रानुसार, पगारे यांनी सोशल मिडियावर पंतप्रधानांचे मॉर्फ्ड फोटो शेअर केल्याने भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना फोनने बोलावून घेऊन, सामान्य रस्त्यावरच, जोर जबरदस्तीने साडी घालून सार्वजनिकपणे अपमान केले. ही घटना अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर आणि नागरिकांच्या सुरक्षेवर घाला घालत आहे.

काँग्रेसकडून या घटनेवर तीव्र निषेध नोंदविला असून जिल्हा अध्यक्ष सचिन पोटे व इतर नेत्यांनी गुन्ह्याची नोंद घेऊन आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसने या प्रकाराला अभद्र आणि लोकतंत्राच्या मुलभूत मूल्यांवर हल्ला म्हणून वर्णन केले आहे आणि पोलिसांकडून तातडीने अॅट्रॉसिटी (Atrocity) कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवून तपासाची मागणी केली आहे.

या घटनेचा सामाजिक आणि राजकीय परिणाम गंभीर आहे — वृत्तांनुसार परिसरात मोठी गर्दी, दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची तणावपूर्ण भेट आणि स्थानिक प्रशासनाचे हस्तक्षेप यामुळे परिसरात वातावरण तापले आहे. स्थानिक भाजप नेत्यांनी पगारेच्या कृत्याला अपमानजनक म्हटले असून, तसे असले तरी कायदा स्वतः हातात घेऊन नागरिकांना सार्वजनिकपणे अपमानित करणे स्वीकारार्ह नाही — हे सीधेपणाने राज्य शासन आणि पोलीस प्रशासनाच्या जबाबदारीचे प्रश्न उभे करते.

आमच्या मागण्या  खास करून वृत्तासाठी आणि नागरिक-हक्क हातात ठेवणाऱ्या मंडळींसाठी काँग्रेस जिल्हा आध्यक्ष सचिन पोटे यांनी परी मंडळ तीन चें पोलीस उपयुक्त अतुल झेंडे यांच्या कडे खालील मागणी तक्रारीत म्हंटले आहे,

1. आरोपी भाजप पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध तत्काळ गुन्हा नोंदवा आणि शत्रुत्वाने केलेल्या या सार्वजनिक अपमानासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई करा.
2. या प्रकाराला अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गतही विचार करून दोषींवर आवश्यक ती व्यवस्था करा — जर घटना वर्णवाद किंवा समाजवर्गीय हेतूने झालेली असेल तर हे गृहीत धरून तपास वाढवा.
3. वरिष्ठ नागरिकांवर जनहितात हिंसा चालू ठेवणाऱ्या गटांविरुद्ध प्रशासन सकारात्मक संरक्षणाची हमी देईल आणि पुढील घटनांवर कळीचे काम करेल — स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांनीही तत्काळ निष्पक्ष चौकशीची ग्वाही द्यावी.

ही घटना केवळ स्थानिक वाद नाही — ही लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या मौलिक हक्कांवरचा प्रश्न आहे. जर राज्य प्रशासन आणि सरकार या प्रकाराच्या आरोपींवर कठोर कारवाई करत नसेल तर याचे परिणाम दूरगामी वधारक असतील — त्यामुळे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि कल्याण-डोंबिवलीच्या पोलीस प्रशासनाकडून तात्काळ कारवाई अपेक्षित आहे.