केडीएमसी महासभेत कर वसुलीचा स्फोटक मुद्दा; एनआरसी प्रकरणावर सर्वपक्षीय संताप, प्रशासन कोंडीत
कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिधी
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महासभेत आज कर थकबाकी, अनधिकृत परवानग्या आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवरून प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. विशेषतः एनआरसी कंपनीच्या थकीत कर वसुलीचा मुद्दा सभागृहात चांगलाच गाजला. सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत ठोस उत्तरांची मागणी केली, मात्र प्रशासनाकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्याने संताप अधिकच वाढला.
एनआरसी कंपनीचे अधिग्रहण अदाणी समूहाने केले असतानाही संबंधित कंपनीने महापालिकेचा कर न भरता, उलट नगररचना विभागाकडून गोडाऊन बांधकामासाठी परवानगी मिळाल्याचा गंभीर आरोप सदस्यांनी केला. “कर न भरता परवानगी कशी दिली?” असा थेट सवाल करत सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकत्र येत प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला.
महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांच्या कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले असताना प्रत्यक्षात केवळ सुमारे ३५० कोटींचीच वसुली झाल्याचे उघड झाले. ही तफावत लक्षात आणून देत शिवसेना गटनेते विश्वनाथ राणे यांनी मालमत्ता कर विभागाच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “उर्वरित रक्कम वसूल करण्यात अपयश का?” असा सवाल करत त्यांनी प्रशासनाची कडक शब्दांत खरडपट्टी काढली.
उबाठा गटाचे गटनेते नगरसेवक उमेश बोरगावकर यांनीही सुमारे २१० कोटी रुपयांची थकबाकी अजूनही वसूल न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. “इतकी मोठी रक्कम प्रलंबित का ठेवली?” असा सवाल करत त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
दरम्यान, शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचा मुद्दाही चांगलाच तापला. नगरसेवक सचिन पोटे यांनी हा विषय उपस्थित करत महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. भाजपचे सभागृह नेते वरुण पाटील यांनी महापालिकेच्या मुख्यालयालगतच्या शंकरराव चौकातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर तात्काळ हटविण्याचे निर्देश आयुक्तांनी द्यावेत, तसेच त्यास दिलेली मान्यता रद्द करावी, अशी ठाम भूमिका मांडली.
गेल्या पाच वर्षांत विविध प्रकारचे गैरप्रकार घडल्याचा आरोप करत सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी या सर्व प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची एकमुखी मागणी महापौर व आयुक्तांकडे केली. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असून शहर विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचेही सदस्यांनी अधोरेखित केले.
दरम्यान, सन २०२५-२६ च्या आर्थिक अंदाजपत्रकावरही महासभेत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनाबाबत अनिश्चितता कायम असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.
एकंदरीत, कर वसुलीतील ढिलाई, अनधिकृत परवानग्या आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवरून महासभा अक्षरशः धगधगत राहिली. नागरिकांच्या पैशांच्या सुरक्षेबाबत आणि पारदर्शक कारभाराबाबत आता महापालिका प्रशासन कसोटीवर उभे राहिले आहे.
