Breaking Posts

6/trending/recent
Type Here to Get Search Results !

heaing logo

heaing logo

१३ बीयूटी प्रकल्पांची चौकशी,


केडीएमसी महासभेत बीयूटी प्रकल्पांचा मोठा घोटाळा उघड; कोट्यवधींचा कर थकीत, प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह?

          कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिधी 

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या तिसऱ्या दिवसाच्या महासभेत प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि संशयास्पद कारभाराचा मोठा पर्दाफाश झाला. “बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा” (BUT) तत्वावर दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा कर थकीत असल्याची धक्कादायक माहिती स्वतः महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सभागृहात कबूल केली.

सभागृहनेते वरुण पाटील यांनी बीयूटी तत्वावर दिलेल्या सर्व जागांची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर मांडण्याची जोरदार मागणी करत प्रशासनाला कोंडीत पकडले. यावेळी उघड झालेल्या माहितीनुसार, कल्याण शहरात तब्बल १३ ठिकाणी बीयूटी तत्वावर प्रकल्प देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे, कल्याण स्पोर्ट्स क्लब येथील तरण तलाव, पार्किंग आणि इतर स्त्रोतांमधून महापालिकेला मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा कर आजतागायत वसूलच करण्यात आलेला नाही. ही रक्कम वर्षानुवर्षे थकीत असूनही महापालिकेने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर संशय निर्माण झाला आहे.

महासभेत सदस्यांनी प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल करत हा सरळसरळ आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा आरोप केला. भारतीय जनता पक्षाचे वरुण पाटील यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत थेट महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडे बोट दाखवले.

या आरोपांवर उत्तर देताना आयुक्त अभिनव गोयल यांनी कबूल केले की, बीयूटी तत्वावरील अनेक प्रकल्प सध्या न्यायालयीन वादात अडकलेले आहेत. मात्र, हा मुद्दा पुढे करत प्रशासनाची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका सदस्यांनी केली.

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता आयुक्तांनी विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीत संबंधित वार्ड अधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार असून, संपूर्ण चौकशी अहवाल लवकरच महासभेत सादर करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, शहरातील सर्व १३ बीयूटी प्रकल्पांची संपूर्ण माहिती सभागृहात मांडण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले असले तरी, इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर थकीत राहणे आणि त्यावर कोणतीही कारवाई न होणे, हे महापालिकेतील संभाव्य भ्रष्टाचार आणि संगनमताचा मोठा पुरावा मानला जात आहे.

एकीकडे विकासाच्या नावाखाली प्रकल्प वाटप, तर दुसरीकडे कोट्यवधींचा महसूल बुडवणारे निर्णय — केडीएमसी प्रशासनाचा हा दुहेरी चेहरा आता उघड झाला असून, या प्रकरणात कोणावर कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.