स्थायी समितीच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह; कोट्यवधींच्या कामांमागे ‘लूट’ असल्याचा नागरिकांचा संशय
कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिधी ,
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची २४ एप्रिल २०२६ रोजी पार पडलेली सभा अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे चर्चेत आली असली, तरी या निर्णयांमागे कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त होत असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महापालिका भवनातील स्थायी समिती सभागृहात दुपारी २ वाजता झालेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सभापती मलेश शेट्टी होते. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड, उपायुक्त (आरोग्य) प्रसाद बोरकर, सचिव किशोर शेळके, शहर अभियंता अनिता परदेशी, तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सभेत एकूण ३५ विषय मंजुरीसाठी मांडण्यात आले. यापैकी आरोग्य व रुग्णालय विभागाशी संबंधित औषधे, साहित्य व उपकरण खरेदीच्या १४ विषयांना अचानक स्थगिती देण्यात आली. या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची शक्यता लक्षात घेऊन संबंधित कंपन्यांची माहिती, औषधांची गुणवत्ता आणि खर्चाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश सभापतींनी प्रशासनाला दिले. यामुळेच या विभागात काहीतरी गडबड असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.
दरम्यान, उर्वरित विकासकामांना मात्र घाईघाईत मंजुरी देण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. डोंबिवली पूर्व येथील ९० क्षमतेच्या बेघर निवारा केंद्राच्या देखभाल व व्यवस्थापनासाठी सुमारे १ कोटी २७ लाख रुपयांचा ठेका ‘गुरुकृपा विकास संस्था’ला देण्यात आला. तसेच नागरी सुविधा केंद्रांचे नुतनीकरण, संरक्षण भिंती, नाले बांधकाम, समाज मंदिर परिसरातील कामे अशा विविध प्रकल्पांना कोट्यवधींच्या निधीची मंजुरी देण्यात आली.
विशेष म्हणजे, संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात सीसीटीव्ही बसविणे तसेच विविध प्रभागांतील मोठ्या नाल्यांच्या साफसफाईसाठीही मोठ्या प्रमाणात ठेके मंजूर करण्यात आले. मात्र याआधीच्या कामांची गुणवत्ता व हिशोब स्पष्ट नसताना नव्या कामांना मंजुरी दिल्यामुळे नागरिकांनी तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
याशिवाय, कल्याण पूर्व टाटा पॉवर ते मोहन सृष्टी मार्ग रुंदीकरण आणि विठ्ठलवाडी ते रोशन पेट्रोल पंप दरम्यान उड्डाणपूल प्रकल्पासाठी बाधितांना टीडीआर, एफएसआय किंवा रोख नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्णयावरही संशयाची छाया आहे. नुकसानभरपाईचे निकष आणि लाभार्थी याबाबत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
नागरिकांचा सवाल – विकास की आर्थिक व्यवहार?
महापालिकेच्या कामांमध्ये वारंवार कोट्यवधींच्या मंजुरी दिल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना दर्जेदार सुविधा मिळत नसल्याची तक्रार आहे. रस्ते, नाले, आरोग्य सुविधा यांची दयनीय अवस्था पाहता “हा विकास की पैशांचा खेळ?” असा थेट सवाल नागरिक विचारत आहेत.
चौकशीची मागणी जोर धरतेय
आरोग्य विभागातील खरेदी विषयांना स्थगिती दिल्याने संशय अधिक गडद झाला असून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, तसेच मंजूर झालेल्या सर्व कामांचे ऑडिट करावे, अशी मागणी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जोर धरू लागली आहे.
महापालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी नसल्यास भविष्यात मोठा आर्थिक घोटाळा उघड होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
