शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाचा मार्ग मोकळा
आमदार निरंजन डावखरे यांच्या पाठपुराव्याला यश; संस्थापक आर. बी. सिंह यांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याचे फलित
कलम भूमी कल्याण प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय अखेर जारी करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला आता शासनमान्यता मिळाल्याने शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या निर्णयामागे महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, तसेच महासंघाचे संस्थापक आणि सरचिटणीस सुजित आर. बी. सिंह यांच्या दीर्घकाळच्या संघटनात्मक संघर्षाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे कर्मचारी वर्गातून बोलले जात आहे.
सुजीत आर. बी. सिंह यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना मोठे यश
महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना संघटित व्यासपीठ मिळावे, त्यांच्या सेवाशर्ती, वेतन, पदोन्नती, निवृत्तीविषयक लाभ आणि विविध प्रलंबित मागण्यांना शासनदरबारी योग्य न्याय मिळावा, या उद्देशाने सुजित आर. बी. सिंह यांनी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाच्या माध्यमातून अनेक वर्षे सातत्याने काम केले आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ कर्मचारी हिताचा विषय म्हणून न पाहता, उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील त्यांचे योगदान आणि त्यांना मिळणाऱ्या न्याय्य सेवासुविधांचा प्रश्न म्हणून त्यांनी हा विषय शासनासमोर सातत्याने मांडला.
अनेक बैठका, निवेदने, चर्चा आणि शासनस्तरीय पाठपुराव्याच्या माध्यमातून प्रलंबित मागण्यांना गती देण्यासाठी सिंह यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे अर्जित रजा रोखीकरणाच्या निर्णयामागे महासंघाच्या संघटनात्मक ताकदीसोबतच आर. बी. सिंह यांच्या चिकाटीचा आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचा ठसा असल्याचे कर्मचारी संघटनांकडून सांगण्यात येत आहे.
मंत्रालयातील बैठकीत प्रश्नाला प्राधान्य
नुकतीच मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ तसेच अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ, कल्याण यांच्या वतीने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या ठामपणे मांडण्यात आल्या.
त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ हा प्रमुख मुद्दा होता. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा विषय तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली.
या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महासंघाचे अध्यक्ष राजा बढे आणि सरचिटणीस सुजीत आर. बी. सिंह यांनी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला.
आमदार निरंजन डावखरे यांचा प्रभावी समन्वय
या प्रश्नाला राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर गती मिळवून देण्यासाठी आमदार निरंजन डावखरे यांनी विशेष पुढाकार घेतला. संबंधित विभागांशी समन्वय साधत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागावा, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.
महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाच्या संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधण्यात आमदार डावखरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शासन निर्णय जारी होण्यास मोठी मदत झाल्याचे महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले.
उच्च शिक्षण विभागाचीही सकारात्मक भूमिका
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनीही या प्रश्नाची सकारात्मक दखल घेत आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाहीला गती दिली. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पुढे सरकली.
शासनातील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून अखेर अर्जित रजा रोखीकरणाचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा
शासन निर्णयामुळे राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हा निर्णय केवळ आर्थिक लाभ देणारा नसून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीला शासनाने दिलेली मान्यता म्हणूनही त्याकडे पाहिले जात आहे.
सुजीत आर. बी. सिंह यांचा संघर्ष ठरला दिशादर्शक
महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी संघटनात्मक पातळीवर सातत्याने आवाज उठविणारे सुजीत आर. बी. सिंह यांनी या निर्णयासाठीही सातत्याने प्रयत्न केले. संघटनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना एकत्रित करून शासनासमोर त्यांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडणे, विविध स्तरांवर चर्चा घडवून आणणे आणि मागण्यांचा सातत्याने पाठपुरावा करणे, या प्रक्रियेत त्यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले.
“मागणी मान्य होईपर्यंत पाठपुरावा थांबवायचा नाही” या भूमिकेतून सिंह यांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना सातत्याने प्राधान्य दिले. त्यामुळे अर्जित रजा रोखीकरणाचा निर्णय हा त्यांच्या संघटनात्मक कार्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
उर्वरित मागण्यांसाठीही संघर्ष सुरूच
अर्जित रजा रोखीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागला असला तरी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अन्य अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये विशेषतः सुधारित आश्वासित प्रगती योजना (१०, २०, ३०) लागू करणे आणि रिक्त शिक्षकेतर पदांची तातडीने भरती करणे, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
या मागण्यांसाठीही आमदार निरंजन डावखरे यांच्या सहकार्याने शासन स्तरावर अधिक जोमाने पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
महासंघाच्या वतीने मान्यवरांचे आभार
या निर्णयासाठी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ तसेच अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ, कल्याण यांच्या वतीने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, आमदार निरंजन डावखरे, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले.
एकूणच, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळच्या मागणीला मिळालेले हे यश म्हणजे संघटित प्रयत्न, लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा आणि प्रशासनाच्या सकारात्मक भूमिकेचा परिणाम आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत महासंघाचे संस्थापक आर. बी. सिंह यांनी केलेले संघटनात्मक कार्य आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा विशेष उल्लेखनीय ठरला असून, त्यांच्या कार्यामुळे राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या लढ्याला नवी दिशा मिळाल्याची भावना कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
