ठाण्याच्या धर्तीवर कल्याणमध्ये देखील क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा

ठाण्याच्या धर्तीवर कल्याणमध्ये देखील क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा - मोहन उगले

कलम भूमी, कल्याण प्रतिनिधी,

कल्याण : ठाण्याच्या धर्तीवर कल्याणमध्ये देखील क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा झाला असून याबाबत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाण्यात नुकतीच बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला आमदार विश्वनाथ भोईर, आमदार  राजेश मोरे, केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल, नगररचनाकार संतोष डोईफोडे, माजी महापौर वैजयंती गुजर घोलप, शिवसेना जिल्हा प्रमुख अरविंद मोरे,   शहर प्रमुख निलेश शिंदे, माजी नगरसेवक मोहन उगले, विद्याधर भोईर,  मल्लेश शेट्टी, रमेश म्हात्रे, जनार्दन म्हात्रे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. कल्याणचा विकास कसा होईल, रस्ते कसे मोठे होतील, मोठ्या इमारती कशा होतील, क्लस्टर योजना कशी राबवता येईल याबाबत चर्चा झाली. क्लस्टर योजनेमुळे शहराचा विकास होऊन गरिबातील गरीब नागरिकांना हक्काचे 325 स्केवर फूट क्षेत्रफळाचे घर मिळणार असल्याचे उगले यांनी सांगितले. ठाणे शहरात क्लस्टर योजनेला मान्यता दिल्यानंतर कल्याण डोंबिवली शहरात देखील क्लस्टर योजनेला मंजुरी देण्याची मागणी होत होती. अखेर शासनाने डिसेंबर महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या डीसीरूल मध्ये कल्याण डोंबिवली सह आजूबाजूच्या शहरात क्लस्टर योजना राबविण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत वेगाने वाढणारी वाहतूक आणि नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर रस्ता रुंदीकरण, आणि मैदाने, बगीचा यासारख्या सुविधा पुरविणे आवश्यक असले तरी जागेअभावी या विकास कामात अडथळे निर्माण होत होते.

आजमितीला शहरातील अनेक इमारती जीर्ण धोकादायक बनल्या आहेत. मात्र या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडला होता. या इमारतीचा क्लस्टर योजनेतून विकास शक्य असल्यामुळे शहरात क्लस्टर योजना लागू करावी अशी मागणी केली जात होती. अखेर राज्य शासनाने कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा देखील क्लस्टर योजनेत समावेश केल्याचे जाहीर केले आहे.या योजनेतून १० हजार मीटर भूखंड असलेल्या जुन्या अधिकृत किंवा अनधिकृत इमारती किंवा चाळी एकत्र येत या भूखंडावर अधिकृत इमारत उभारणे शक्य होईल. या इमारतीसाठी ४ एफएसआय वापरता येऊ शकेल. १० हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर डीपी रस्त्यासाठी जागा, बगीचा, मैदाने यासाठी आवश्यक भूखंड राखीव ठेवत तितका एफएसआय बिल्डींगसाठी वापरता येणार असल्याने अग्निशमन विभागाकडून जितक्या मजल्याची इमारत उभारण्याची परवानगी दिली जाईल तितक्या मजल्याची इमारत उभारता येणार असल्याने धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या नागरिकांना अधिकृत घरात राहण्याची संधी मिळणार असल्याचे उगले यांनी सांगितले.