कल्याणमध्ये पाय ठेवायला जागा नाही… स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली नागरिकांची थट्टा!
कल्याण भूमी, कल्याण प्रतिनिधी,
स्मार्ट सिटीच्या गाजावाजामध्ये कल्याण शहरातील पायाभूत गरजा पूर्णतः कोलमडल्या आहेत. शहराच्या कोपऱ्या-कोपऱ्यात पादचारी मार्गाची अवस्था इतकी वाईट झाली आहे की, पाय कुठे ठेवायचा व कसे चालायचे हेच कळेनासं झालंय! ही परिस्थिती म्हणजे नागरिकांच्या संयमाची परीक्षा आहे की प्रशासनाच्या अपयशाचं जिवंत उदाहरण?
कुठं गेलं ‘स्मार्ट’ शहराचं स्वप्न?
स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली करोडो रुपयांचे टेंडर, मोठमोठ्या जाहिराती, आणि लाँचिंगच्या गाजावाजा – पण रस्त्यावर चालणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी नाहीत योग्य पादचारी मार्ग, नाही योग्य ड्रेनेज, नाही स्वच्छता!
शहरात अनेक ठिकाणी पादचारी मार्ग पूर्णपणे उखडलेले आहेत. काही ठिकाणी ड्रेनेजचे झाकणं फुटलेली आहेत, तर काही ठिकाणी दुकानदारांनी पादचारी मार्ग गिळंकृत केल्यामुळे नागरिक रस्त्यावरून चालण्यास मजबूर झाले आहेत.
पश्चिमेकडील टिळक चौक ,बेतुरकर पाडा संतोषी माता रोड. शिवाजी महाराज चौक ते डॉ आंबेडकर रोड कल्याण रेल्वे स्टेशन प्रसारात तर घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे,कोळसे वाडी ,शहरातील प्रमुख ठिकाणी डबक्यांमधून चालणं भाग पडत आहे,
परिसरातील पादचारी मार्गावर ड्रेनेज लाईन तुटली असून, गटाराचं पाणी थेट रस्त्यावर वाहतंय. दुर्गंधी, चिखल, डबकी यामुळे विशेषतः शाळकरी मुले, वृद्ध आणि महिलांना प्रत्येक पावलं संकटासारखं वाटतंय.
पादचाऱ्यांची फरफट – कोण घेणार जबाबदारी?
- दुकानदारांनी केलेलं अतिक्रमण कायम आहे, आणि प्रशासन डोळे झाकून बसलंय.
- सततच्या तक्रारी असूनही कोणतंही उपाययोजनं नाही.
- नागरिकांना आता “सर, चालायला जागा तरी द्या!” अशी विनवणी करावी लागते.
हीच का स्मार्ट सिटी?
स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली करोडो खर्चूनही जर नागरिकांच्या मुलभूत गरजाच पूर्ण होणार नसतील, तर हा संपूर्ण प्रकल्प फसवणूक नाही का?
पादचारी मार्ग म्हणजे केवळ सौंदर्य नाही, तर सुरक्षा आणि सन्मानाचं प्रतीक आहे. तेच जर मोडीत काढलं जात असेल, तर नागरिकांना सुरक्षिततेचा अधिकार कोण देणार?
नागरिकांच्या अपेक्षा – आणि प्रशासनाचं मौन!
"आम्ही रस्त्यावर चालायचं तरी कुठं?"
असा सवाल आता नागरिक थेट अधिकाऱ्यांना करत आहेत.
स्मार्ट सिटीचा टेंपो वाजवणाऱ्या यंत्रणांनी आता वास्तव स्वीकारावं, आणि तातडीने खालील उपाय करावेत:
- सर्व पादचारी मार्गांची तातडीने दुरुस्ती
- अतिक्रमण करणाऱ्या दुकानदारांवर कठोर कारवाई
- ड्रेनेज व्यवस्था सुस्थितीत आणणं
- नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ प्रतिसाद
