विधानसभेत उपस्थित केलेल्या अपूर्ण तारांकित प्रश्नावर सामाजिक संघटनेने घेतला आक्षेप
कांबागाव येथील आदिवासींची ४६४ एकर जमीन बळकावणे प्रकरण अधिवेशनात
महसूल मंत्र्यांना पत्र लिहून दिली योग्य माहिती
कलम भूमी, कल्याण प्रतिनिधी,
कल्याण : परहित सामाजिक संघटनेने विधानसभेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर आक्षेप घेतला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष विशाल गुप्ता यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, कल्याणमधील कांबागाव येथील आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्याचा मुद्दा समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी उपस्थित केला आहे. खऱ्या अर्थाने, ही जमीन आदिवासींची आहे, जी काही स्थानिक भूमाफियांनी बळकावली आहे
सपा आमदार अबू आझमी यांनी ११ जुलै रोजी विधानसभेत १३८४७ वा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार आझमी यांनी सभागृहात सांगितले की, काही भूमाफिया कांबा (कल्याण) येथील आदिवासींच्या ४६४ एकर जमिनीवरून बनावट शेतकरी प्रमाणपत्रे बनवून आदिवासींना बेदखल करीत आहेत. ज्याला उत्तर देताना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाने या जमीनी सरकारी जमीन म्हणून घोषित केली आहे. ठाणे न्यायालयाने ती सरकारी जमीन म्हणून रद्द करून आदिवासींच्या नावे हस्तांतरित केली. नंतर आदिवासींनी ती चंद्रकांत शहा आणि इतरांना विकली, त्यामुळे हा आदिवासींचा प्रश्न अजिबात नाही या प्रकरणात आजही कल्याण तहसीलमध्ये तीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तरीही, तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी महसूलमंत्र्यांची दिशाभूल केली आणि खोटी माहिती दिली, ज्याला परहित धर्मादाय संस्थेचे अध्यक्ष विशाल गुप्ता यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यासोबतच त्यांनी महसूलमंत्र्यांना पत्र लिहून सत्याची माहिती दिली आहे आणि सभागृहाची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात आदिवासींसाठी लढणारे विशाल गुप्ता म्हणाले की, गेल्या १५ वर्षांपासून हे प्रकरण सुरू आहे. अद्याप कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही. तरीही कल्याण तहसीलदारांनी सभागृहाला चुकीची माहिती देऊन आदिवासींची दिशाभूल केली आहे.
तथापि, या प्रकरणात कल्याण तहसीलदार सचिन शेजाळ म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कारवाई करण्यात आली आहे. मग कल्याण तहसीलमध्ये ३ प्रकरणे का प्रलंबित आहेत? असा सवाल गुप्ता यांनी केला आहे.१८ आदिवासींपैकी देवराम सुरोशे, शांताराम बनकारी आणि रामचंद्र कुंडले यांना मोबाडला देऊन वाचवण्यात आले. परंतु ७/१२ मध्ये ज्यांची नावे नोंद आहेत अशा पंधरा आदिवासींना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. येथे एकूण ४६४ एकर जमीन आहे, ज्याची किंमत सुमारे दोन हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे.
