जनसुरक्षा विधेयक : बाबासाहेबांच्या संविधानावर आघात की जनतेवर दडपशाही? वल्ली राजन,
कलम भूमी ,कल्याण प्रतिनिधी,
महाराष्ट्रात मांडलेलं जनसुरक्षा विधेयक हे फक्त एका कायद्याचा विषय नाही, तर थेट भारतीय लोकशाहीच्या मुळांवर प्रहार आहे. कारण भारताचं संविधान लिहिताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जनतेच्या हक्कांची हमी देणारे तत्त्व ठामपणे जपले होते.
संविधानाची मूळ तत्वं
- प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्याने जगण्याचा अधिकार
- शासनाविरोधात प्रश्न विचारण्याचा व आंदोलन करण्याचा अधिकार
- न्याय, समता आणि बंधुता या मूल्यांचा आधार
बाबासाहेबांनी स्पष्ट केलं होतं की –
“संविधान हे फक्त शासन चालवण्यासाठी नाही, तर जनतेच्या न्यायहक्कांचं रक्षण करण्यासाठी आहे.”
पण आज परिस्थिती पूर्णपणे उलटी होताना दिसते.
सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न – स्वार्थासाठी संविधानाची गळचेपी
राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन वल्लीराजन यांनी स्पष्ट केलं की हे विधेयक म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी जनतेचं तोंड बंद करण्यासाठी आखलेला कट आहे.
त्यांच्या शब्दांत –
“आजची राजकीय मंडळी आपल्या स्वार्थासाठी संविधानिक अस्तित्वालाच सपवत आहेत. जनतेला प्रश्न विचारायचं धाडसही गुन्हा ठरणार आहे. हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीवर उघड हल्ला आहे.”
ऐतिहासिक स्मरण
महाराष्ट्र ही ती भूमी आहे जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा पाया रचला.
ही ती भूमी आहे जिथे बाबासाहेबांनी सामाजिक न्यायाचा झेंडा उभारला.
ही ती भूमी आहे जिथे स्वातंत्र्यसैनिकांनी छातीवर गोळ्या झेलूनही “भारत माता की जय” चा जयघोष केला.
आज त्याच भूमीवर जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारे कायदे मंजूर केले जात आहेत, हे प्रत्येक नागरिकासाठी लाजिरवाणं आहे.
जनता उठेल – इतिहास साक्षीदार आहे
- जेव्हा अन्याय झाला, तेव्हा महाराष्ट्र उठला.
- जेव्हा हक्कांवर आघात झाला, तेव्हा जनता रस्त्यावर उतरली.
- आज पुन्हा लोकशाहीवर गदा आणली जात आहे, आणि जनता पुन्हा ठामपणे उभी राहील, यात शंका नाही.
1) जनसुरक्षा नव्हे – हा संविधानाचा अपमान आहे!
2)बाबासाहेबांच्या विचारांचा विश्वासघात जनता कधीच सहन करणार नाही!
3)महाराष्ट्र पुन्हा एकदा स्वराज्य आणि संविधान वाचवण्यासाठी झगडेल!
ही लढाई फक्त एका विधेयकाविरुद्ध नाही, तर संविधान, लोकशाही आणि भावी पिढ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी आहे.
“आवाज उठवा – आज नाही तर कधीच नाही,
