लोकांच्या जीवाशी खेळ,प्रसाशन गप्प,

शंकरराव चौक येथील  प्रस्तावित मोबाईल टॉवर 

कल्याणकरांचा विरोध,आंदोलन होणार,वल्ली राजन,सचिव राष्ट्रवादी काँग्रेस,श,प,

          कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिधी,

 कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेच्या कार्यालयासमोरील शंकरराव चौक येथील वाहतूक बेटावर प्रस्तावित मोबाईल टॉवर उभारणीच्या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित बाब असताना नियम धाब्यावर बसवून परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते वल्ली एस. राजन यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका चे आयुक्त अभिजीत गोयल यांना निवेदन देत या निर्णयाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शंकरराव चौक परिसरात शाळा, दाट लोकवस्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठी असताना मोबाईल टॉवर उभारणीचा निर्णय कसा घेण्यात आला, याबाबत नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

निवेदनानुसार मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी Department of Telecommunications तसेच Telecom Regulatory Authority of India यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन अनिवार्य आहे. यामध्ये EMF Radiation मर्यादा, सार्वजनिक सुरक्षितता, शहरी नियोजन आणि रस्ते सुरक्षेचे निकष काटेकोरपणे तपासणे आवश्यक असते. मात्र प्रत्यक्षात या सर्व नियमांची अंमलबजावणी झाली आहे का, याबाबत मोठा संशय व्यक्त केला जात आहे.

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालय व Supreme Court of India यांनी वेळोवेळी मोबाईल टॉवर उभारणीसंदर्भात सावधगिरीचे निर्देश दिले असून शाळा व निवासी भागाजवळ परवानगी देताना स्थानिकांचा आक्षेप, आरोग्य परिणाम आणि संरचनात्मक सुरक्षितता तपासणे बंधनकारक आहे. तरीही या प्रकरणात प्रशासनाने घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याची चर्चा रंगली आहे.

मोबाईल टॉवरमधून निर्माण होणाऱ्या विद्युतचुंबकीय किरणोत्सर्गामुळे डोकेदुखी, झोप न लागणे, थकवा, स्मरणशक्ती कमी होणे, हृदयविकार तसेच कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो, अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः शालेय विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी प्रशासनाने पारदर्शकता न दाखवल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. “नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या निर्णयामागे नेमके कोणते हितसंबंध आहेत?” असा थेट सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – विमुक्त भटक्या जमाती सेलचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष दिनेश परदेशी, संतोष पाटील, गोरक्ष शिंदे तसेच समाजसेवक तोषेश लक्ष्मीपती शुक्ला उपस्थित होते.

नागरिकांची मागणी आहे की,

मोबाईल टॉवर परवानगी प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करावी

सर्व तांत्रिक अहवाल सार्वजनिक करावेत

नियमभंग आढळल्यास परवानगी तत्काळ रद्द करावी

सुरक्षित पर्यायी जागा निश्चित करावी

नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर मुद्द्यावर प्रशासनाने तत्काळ भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा हा विषय अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कल्याण : कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेच्या कार्यालयासमोरील कल्याण : कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेच्या कार्यालयासमोरील शंकरराव चौक येथील वाहतूक बेटावर प्रस्तावित मोबाईल टॉवर उभारणीच्या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित बाब असताना नियम धाब्यावर बसवून परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते वल्ली एस. राजन यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका चे आयुक्त अभिजीत गोयल यांना निवेदन देत या निर्णयाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शंकरराव चौक परिसरात शाळा, दाट लोकवस्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठी असताना मोबाईल टॉवर उभारणीचा निर्णय कसा घेण्यात आला, याबाबत नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

निवेदनानुसार मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी Department of Telecommunications तसेच Telecom Regulatory Authority of India यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन अनिवार्य आहे. यामध्ये EMF Radiation मर्यादा, सार्वजनिक सुरक्षितता, शहरी नियोजन आणि रस्ते सुरक्षेचे निकष काटेकोरपणे तपासणे आवश्यक असते. मात्र प्रत्यक्षात या सर्व नियमांची अंमलबजावणी झाली आहे का, याबाबत मोठा संशय व्यक्त केला जात आहे.

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालय व Supreme Court of India यांनी वेळोवेळी मोबाईल टॉवर उभारणीसंदर्भात सावधगिरीचे निर्देश दिले असून शाळा व निवासी भागाजवळ परवानगी देताना स्थानिकांचा आक्षेप, आरोग्य परिणाम आणि संरचनात्मक सुरक्षितता तपासणे बंधनकारक आहे. तरीही या प्रकरणात प्रशासनाने घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याची चर्चा रंगली आहे.

मोबाईल टॉवरमधून निर्माण होणाऱ्या विद्युतचुंबकीय किरणोत्सर्गामुळे डोकेदुखी, झोप न लागणे, थकवा, स्मरणशक्ती कमी होणे, हृदयविकार तसेच कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो, अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः शालेय विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी प्रशासनाने पारदर्शकता न दाखवल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. “नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या निर्णयामागे नेमके कोणते हितसंबंध आहेत?” असा थेट सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – विमुक्त भटक्या जमाती सेलचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष दिनेश परदेशी, संतोष पाटील, गोरक्ष शिंदे तसेच समाजसेवक तोषेश लक्ष्मीपती शुक्ला उपस्थित होते.

नागरिकांची मागणी आहे की,

मोबाईल टॉवर परवानगी प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करावी

सर्व तांत्रिक अहवाल सार्वजनिक करावेत

नियमभंग आढळल्यास परवानगी तत्काळ रद्द करावी

सुरक्षित पर्यायी जागा निश्चित करावी

नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर मुद्द्यावर प्रशासनाने तत्काळ भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा हा विषय अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.उभारणीच्या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित बाब असताना नियम धाब्यावर बसवून परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते वल्ली एस. राजन यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका चे आयुक्त अभिजीत गोयल यांना निवेदन देत या निर्णयाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शंकरराव चौक परिसरात शाळा, दाट लोकवस्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठी असताना मोबाईल टॉवर उभारणीचा निर्णय कसा घेण्यात आला, याबाबत नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

निवेदनानुसार मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी Department of Telecommunications तसेच Telecom Regulatory Authority of India यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन अनिवार्य आहे. यामध्ये EMF Radiation मर्यादा, सार्वजनिक सुरक्षितता, शहरी नियोजन आणि रस्ते सुरक्षेचे निकष काटेकोरपणे तपासणे आवश्यक असते. मात्र प्रत्यक्षात या सर्व नियमांची अंमलबजावणी झाली आहे का, याबाबत मोठा संशय व्यक्त केला जात आहे.

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालय व Supreme Court of India यांनी वेळोवेळी मोबाईल टॉवर उभारणीसंदर्भात सावधगिरीचे निर्देश दिले असून शाळा व निवासी भागाजवळ परवानगी देताना स्थानिकांचा आक्षेप, आरोग्य परिणाम आणि संरचनात्मक सुरक्षितता तपासणे बंधनकारक आहे. तरीही या प्रकरणात प्रशासनाने घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याची चर्चा रंगली आहे.

मोबाईल टॉवरमधून निर्माण होणाऱ्या विद्युतचुंबकीय किरणोत्सर्गामुळे डोकेदुखी, झोप न लागणे, थकवा, स्मरणशक्ती कमी होणे, हृदयविकार तसेच कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो, अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः शालेय विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी प्रशासनाने पारदर्शकता न दाखवल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. “नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या निर्णयामागे नेमके कोणते हितसंबंध आहेत?” असा थेट सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – विमुक्त भटक्या जमाती सेलचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष दिनेश परदेशी, संतोष पाटील, गोरक्ष शिंदे तसेच समाजसेवक तोषेश लक्ष्मीपती शुक्ला उपस्थित होते.

नागरिकांची मागणी आहे की,

मोबाईल टॉवर परवानगी प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करावी

सर्व तांत्रिक अहवाल सार्वजनिक करावेत

नियमभंग आढळल्यास परवानगी तत्काळ रद्द करावी

सुरक्षित पर्यायी जागा निश्चित करावी

नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर मुद्द्यावर प्रशासनाने तत्काळ भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा हा विषय अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.