आरक्षित भूखंडावर नियमबाह्य बांधकामे महा पालिके तर्फे गुन्हा दाखल, बिल्डर सुरक्षित,
कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिधिब
कल्याण पश्चिमेतील रेतीबंदर परिसरात उभारण्यात आलेल्या १० मजली “युसुफ हाइट्स” या इमारतीची महत्त्वाची फाइल महापालिकेतून गायब झाल्याच्या प्रकरणात आता धक्कादायक तपशील समोर येत असून, बिल्डर आणि प्रशासकीय संगनमताचा संशय अधिक गडद झाला आहे. हा प्रकार कल्याण शहरातील बांधकाम व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी उघड करणारा ठरत आहे.
या प्रकरणात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकाच्या अभिलेख विभागातून इमारतीशी संबंधित मूळ फाइलच गायब झाल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. बांधकाम परवानगी, आराखडे, जमिनीचे आरक्षण बदल, तसेच तांत्रिक मंजुरीची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने संपूर्ण प्रकरण संशयास्पद बनले आहे.
बिल्डर आणि जमीन व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह
उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी जमीनमालक म्हणून असमत मोलवी यांचे नाव समोर आले असून, कुलमुखत्यारधारक व प्रकल्प विकसक म्हणून सलमान डोलारे यांनी इमारत विकसित केल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, आरक्षित भूखंडावरच इमारत उभारल्याचा आरोप होत असून, त्यासाठी बनावट कागदपत्रे आणि आराखडे सादर केल्याची शक्यता तपासात व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार संबंधित जागेतील काही भाग रस्त्यासाठी व काही भाग खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असल्याचे समोर आले आहे. तरीही त्या ठिकाणी १० मजली इमारत उभारली गेली आणि तब्बल ९० गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
फाइल गायब होण्यामागे संगनमताचा संशय
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे महापालिकेच्या अभिलेख विभागातूनच फाइल गायब होणे. फाइल हरवल्यामुळे
मंजुरी प्रक्रिया तपासणे कठीण झाले आहे
नियमभंग सिद्ध करण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत
संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे
तक्रार दाखल झाल्यानंतर बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, काही आरोपी फरार असल्याची माहिती मिळत आहे.
यापूर्वीही असे प्रकार
कल्याण-डोंबिवली परिसरात बेकायदा बांधकामे, बनावट आराखडे, तसेच फाइल गायब होण्याचे प्रकार यापूर्वीही उघड झाले आहेत. अनेकदा इमारती पूर्ण झाल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येते आणि त्यानंतर चौकशीच्या नावाखाली प्रकरणे लांबणीवर टाकली जातात, अशी नागरिकांची नाराजी आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर मुद्दा
आरक्षित भूखंडावर नियमबाह्य बांधकामे उभी राहत असतील तर भविष्यात मोठ्या दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ बिल्डरच नव्हे तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
फाइल गायब, आरक्षित भूखंडावर बांधकाम आणि कोट्यवधींची गुंतवणूक — या सर्व घटकांमुळे “युसुफ हाइट्स” प्रकरण हे केवळ एका इमारतीचे नसून महापालिकेच्या संपूर्ण बांधकाम यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे ठरत आहे.
