अर्थसंकल्पात नगरसेवकांना एक कोटींची तरतूद; शहराच्या सर्वांगीण विकासाचे काय?
कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिथी,
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, नगरसेवक आणि प्रशासन यांच्यातील मतभेद उघडपणे समोर येऊ लागले आहेत. सलग चार दिवस चाललेल्या महासभेत विविध विषयांवर जोरदार चर्चा झाली, मात्र शहराच्या दीर्घकालीन विकासापेक्षा प्रभागनिहाय निधी वाटपावर अधिक भर दिला गेल्याची टीका होत आहे.
महापौर हर्षाली चौधरी यांनी सुमारे 3,186 कोटी रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला. तर महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी उत्पन्न व खर्चाच्या सर्व बाबींचे सविस्तर विवरण सादर केले. सुरुवातीला प्रत्येक नगरसेवकाला 25 लाख रुपयांचा निधी देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शवली होती.
मात्र, महासभेच्या चौथ्या दिवशी उपमहापौर राहुल दामले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या चर्चेत मोठा बदल झाला. नगरसेवकांच्या मागणीनुसार अखेर प्रत्येक सदस्याला तब्बल 1 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये –
20 लाख रुपये – नगरसेवक निधी
30 लाख रुपये – देखभाल व दुरुस्ती
50 लाख रुपये – ठोस विकास कामे
अशी विभागणी निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
महासभेत अनुभवी नगरसेवकांनी मागील पाच वर्षांच्या प्रशासकीय कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. कराच्या माध्यमातून मिळणारी कोट्यवधींची थकबाकी वसूल करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम करण्याऐवजी ती कमकुवत झाल्याची भावना सदस्यांनी व्यक्त केली.
विकास विरुद्ध निधी वाटप
नगरसेवकांना वाढीव निधी देण्याचा निर्णय जरी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी शहराच्या एकत्रित आणि दीर्घकालीन विकासाचा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिला आहे. पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस धोरणाऐवजी निधी वाटपाला प्राधान्य दिल्याची टीका होत आहे.
स्टँडिंग कमिटी अध्यक्षपदावरून राजकारण तापले
दरम्यान, स्टँडिंग कमिटीच्या अध्यक्षपदाची निवड कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी गटांमध्ये या पदासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू असून, कोण बाजी मारणार याबाबत तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.
निष्कर्ष
एकीकडे नगरसेवकांना कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय, तर दुसरीकडे प्रशासनावरील अविश्वास आणि अपूर्ण विकास आराखडा—या सगळ्यामुळे केडीएमसीमध्ये सध्या एकमताचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आगामी काळात स्टँडिंग कमिटी अध्यक्षपदाची निवड आणि विकासकामांच्या अंमलबजावणीवरून हे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.
