अतिक्रमण आणि फेरीवाल्यांबाबत प्रशासनावर गंभीर आरोप

 केडीएमसी महासभा: चौथ्या दिवशी उघड झाले प्रशासनाचे अपयश; अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, पाणी व अग्निसुरक्षेवर तीव्र संताप

           कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिधी,

कल्याण-डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या चौथ्या दिवशी पार पडलेल्या महासभेत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर सदस्यांनी जोरदार हल्लाबोल करत अनेक गंभीर मुद्दे उघड केले. अतिक्रमण, फेरीवाला धोरणातील गोंधळ, भ्रष्टाचाराचे आरोप, पाणीटंचाई आणि अग्निसुरक्षेच्या त्रुटींमुळे महापालिका पूर्णपणे अपयशी ठरत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.

अतिक्रमण आणि फेरीवाल्यांबाबत प्रशासनावर गंभीर आरोप

महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा सभागृहात चांगलाच गाजला. अनेक सदस्यांनी आपल्या प्रभागातील “नो-हॉकर्स झोन”मध्येही फेरीवाल्यांचा सुळसुळाट सुरू असल्याचे सांगत महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर थेट संगनमताचे आरोप केले.

फेरीवाल्यांकडून आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचा गंभीर आरोप करत सदस्यांनी प्रशासनाची पोलखोल केली 

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, फेरीवाल्यांबाबत तक्रार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना फोन केल्यास ते फोन उचलत नसल्याचे सदस्यांनी सभागृहात स्पष्टपणे मांडले. यामुळे नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनाही प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले.

फेरीवाला धोरणाचा अभाव – शहरात अनागोंदी

शहरात आजपर्यंत ठोस फेरीवाला धोरण निश्चित न झाल्यामुळे प्रत्येक चौक, रस्ता आणि सार्वजनिक ठिकाणी फेरीवाल्यांनी आपले अड्डे मांडल्याची कबुली नव्या-जुन्या सर्व सदस्यांनी दिली.

नगररचना विभागाच्या ढिसाळ आणि गलथान कारभारामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप करत संबंधित विभागाच्या चौकशीची मागणी जोर धरू लागली.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

शिंदे सेनेचे विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे यांनी सभेत उभे राहत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याची ठाम मागणी केली.

“शहराचा विकास थांबवणाऱ्या आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे,” असा इशारा त्यांनी दिला.

उंच इमारती आणि अग्निसुरक्षा धोक्यात

शहरात झपाट्याने उंच इमारती उभ्या राहत असताना त्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचा मुद्दा पुढे आला.

अनेक इमारतींचे “फायर सेफ्टी ऑडिट”च झालेले नसल्याचे धक्कादायक वास्तव सदस्यांनी मांडले.

भाजपचे सभागृह नेते वरुण पाटील यांनी अग्निशामक विभागाचे काम चांगले असल्याचा दावा केला असला तरी इतर सदस्यांनी अग्निशामक दलाकडे आवश्यक सुविधा आणि साधनसामग्री नसल्याचे सांगत हा दावा फेटाळला.

“शहर वाढत आहे, पण अग्निसुरक्षा मात्र कागदावरच आहे,” अशी तीव्र टीका करण्यात आली.

पाणीटंचाईचा प्रश्न अधिकच गंभीर

शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईचा मुद्दाही सभागृहात ऐरणीवर आला. सदस्य मधुर म्हात्रे यांनी नागरिकांची बिकट अवस्था मांडताना सांगितले की,

“लोकप्रतिनिधींच्या घरी येऊन नागरिक ‘अंघोळीला पाणी द्या’ अशी विनंती करत आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.”

सध्या उपलब्ध पाणीपुरवठा साधने अपुरी पडत असून अनेक प्रभागांमध्ये पाणीटंचाई तीव्र होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी नव्या जलधोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.

प्रशासनाला उपमहापौरांचे निर्देश

सभेत उभे राहून उपमहापौर राहूल दामले यांनी सर्व मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत प्रशासनाला सदस्यांच्या भावना समजून घेत तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.

एकंदरीत चित्र – अपयशी महापालिका

चौथ्या दिवशीच्या महासभेत उघड झालेल्या समस्यांवरून केडीएमसी प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले.

अतिक्रमणावर नियंत्रण नाही, फेरीवाला धोरण ठप्प, भ्रष्टाचाराचे आरोप, अग्निसुरक्षेचा अभाव आणि पाणीटंचाई—या सर्व मुद्द्यांनी महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या या प्रशासनावर आता कठोर कारवाई आणि ठोस निर्णयांची गरज असल्याची भावना सभागृहात ठळकपणे उमटली.