लेट-लतीफ केडीएमसी! राज्यातील महापालिकांचा कारभार सुरू, पण केडीएमसीची सर्वसाधारण सभा तब्बल उशिरा,
कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिधी
राज्यातील बहुतांश महापालिकांचा कारभार निवडणुकांनंतर सुरळीत सुरू झाला असताना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) मात्र लेट-लतीफ ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे. महापौर निवड होऊनही सर्वसाधारण सभा दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने पालिकेच्या कारभारातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अखेर या सर्व घडामोडींना पूर्णविराम देत सोमवार, १६ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता केडीएमसीची सर्वसाधारण सभा होणार असल्याचे परिपत्रक पालिका सचिव किशोर शेळके यांनी काढले आहे.
या सर्वसाधारण सभेत महत्त्वाच्या समित्यांवर नगरसेवकांची निवड होणार असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विशेषत: पालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभापतीपदासाठी शिवसेना आणि भाजपामध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. त्यामुळे या पदावर अखेर कोणाची वर्णी लागते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिका निवडणूक पार पडल्यानंतर महापौरांची निवड झाली होती. मात्र त्यानंतरही सर्वसाधारण सभा न लागल्याने प्रशासन आणि राजकीय पक्षांवर टीकेची झोड उठली होती. यामागे राजकीय पेचप्रसंग कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. काही नगरसेवक हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले असले तरी त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे त्या गटात नोंदणी केली नसल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. या प्रकरणावर तोडगा न निघाल्याने सर्वसाधारण सभा लांबली होती.
दरम्यान, १६ मार्चला होणाऱ्या सभेत अनेक महत्त्वाचे विषय मांडले जाणार आहेत. यामध्ये पालिका सदस्यांपैकी १६ जणांची स्थायी समिती सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच महिला व बालकल्याण, दिव्यांग कल्याण, नागरी दलित वस्ती व झोपडपट्टी पुनर्वसन समितीमध्ये ११ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण समितीवरही ११ सदस्यांची निवड केली जाणार आहे.
याशिवाय सन २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे दर निश्चित करणे, तसेच शहरातील पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी ४ कोटी २९ लाख ९२ हजार १५७ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सभेत मांडला जाणार आहे.
तसेच कल्याण-डोंबिवली विभागातील रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ३४ कोटी ३६ लाख ८२ हजार रुपयांच्या खर्चास मंजुरी, तसेच उल्हास नदीला मिळणाऱ्या गाळेगाव व मोहने नाल्यातील सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी ६ कोटी ४७ लाख १४ हजार १०५ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रस्ताव देखील चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. याशिवाय इतर नगरसेवकांनी मांडलेले विषय देखील सभेत घेतले जाणार आहेत.
मात्र राज्यातील इतर महापालिकांचा कारभार सुरळीत सुरू असताना केडीएमसीची सर्वसाधारण सभा इतक्या उशिरा होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे आता १६ मार्चची सभा केवळ औपचारिक ठरणार की खरोखरच प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
