संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या वंचितांवर अन्याय; आरक्षण बचाव समितीचा ८ एप्रिलला भव्य मोर्चा”
कलम भूमी, कल्याण प्रतिनिधी
सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली केवळ आश्वासनांचा पाऊस पाडणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या निष्क्रियतेविरोधात आणि समाजातील काही विशेष घटकांकडून वंचित, गरीब व मागासवर्गीयांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आरक्षण बचाव समितीने ८ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता भव्य मोर्चाचे आयोजन केले आहे.
हा मोर्चा रत्नसागर बुद्ध विहार, कैलासनगर, साईबाबा नगर, हनुमान नगर, काटेमानेवली नाका, सिद्धार्थनगर, कोळसेवाडी मार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, उद्यान, कल्याण (प.) येथे सांगता होणार असून, त्यानंतर तहसीलदार, कल्याण यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.
आरक्षण बचाव समितीने स्पष्ट शब्दांत आरोप केला आहे की, संविधानाने दिलेले हक्क असूनही गरीब व वंचित समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि मूलभूत संधींपासून योजनाबद्ध पद्धतीने दूर ठेवले जात आहे. काही प्रभावशाली वर्गांच्या दबावामुळे आरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असून, सरकारही याकडे दुर्लक्ष करत असल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
समितीचे अध्यक्ष विलास शेजुळ, उपाध्यक्ष भारत जाधव, महासचिव प्रताप नितनवरे, अॅड. शंकर रामटेके, रवी रिपोर्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. विविध सामाजिक, शैक्षणिक संस्था आणि राजकीय संघटनांचा मोठा सहभाग अपेक्षित आहे.
मुख्य मागण्या ठामपणे मांडल्या
समितीने मांडलेल्या मागण्यांमध्ये –
यूजीसी (एससी/एसटी/ओबीसी) अन्याय निवारण विधेयक तात्काळ लागू करणे
आरक्षणाचे घटनाबाह्य वर्गीकरण तातडीने रद्द करणे
न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल रद्द करणे
कामगार कायद्यातील अन्यायकारक बदल मागे घेणे
दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदा २०१६ ची प्रभावी अंमलबजावणी
यासोबतच, उच्च शिक्षण क्षेत्रात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणण्यात आला आहे. हैदराबाद येथील संशोधक विद्यार्थी रोहित वेमुला यांच्या आत्महत्येचा संदर्भ देत, “अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कठोर कायदे आवश्यक आहेत,” असे समितीने स्पष्ट केले.
सरकारच्या भूमिकेवर सवाल
आरक्षित जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त ठेवून मागासवर्गीयांना संधी नाकारली जात असल्याचा आरोप करत, समितीने सरकारच्या निष्क्रियतेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “जर कायदे असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसेल, तर ते केवळ कागदावरचे हक्क ठरतात,” अशी तीव्र टीका करण्यात आली.
एससी-ए, एससी-बी अशा वर्गीकरणामुळे समाजात फूट पडत असल्याचे सांगत, हे विभाजन रद्द करून समानतेच्या तत्त्वावर आरक्षण लागू करण्याची मागणीही समितीने केली आहे. संविधानाच्या कलम १४ मधील समानतेच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवणाऱ्या धोरणांवर पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
“हा लढा हक्कांचा, विरोधाचा नाही”
“हा मोर्चा कोणत्याही व्यक्ती किंवा समाजाच्या विरोधात नसून संविधान वाचवण्यासाठी आणि आपल्या हक्कांसाठी आहे,” असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
“अन्याय थांबवा, हक्क द्या आणि संविधान वाचवा” या घोषवाक्याखाली निघणाऱ्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपला आवाज बुलंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सामान्य नागरिकांच्या शिक्षण, रोजगार आणि भविष्यासाठी हा लढा निर्णायक ठरणार असल्याचे समितीने ठामपणे सांगितले आहे.
