आढावा बैठक संपन्न,

पत्रकार आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये वाढती दरी चिंतेचा विषय ; पत्रकारांच्या सन्मानाचा प्रश्न ऐरणीवर

              कलम भूमी,कल्याण प्रतिनिधी 

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या विकासकामांच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार यांच्यातील वाढती वैचारिक दरी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. बैठकीदरम्यान पत्रकारांना दिल्या गेलेल्या वागणुकीबाबत अनेक पत्रकारांनी संताप व्यक्त करत ही घटना पत्रकारितेच्या सन्मानाला धक्का देणारी असल्याचे म्हटले आहे.

कल्याणचे खासदार Shrikant Eknath Shinde यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, पक्षाचे पदाधिकारी यांना उपस्थितीची मुभा होती; मात्र पत्रकारांना सुरुवातीपासून प्रवेश नाकारण्यात आल्याने अनेक पत्रकारांनी नाराजी व्यक्त केली. जवळपास दोन तास पत्रकारांना बाहेर थांबविण्यात आले. त्यानंतर अचानक पत्रकारांना बैठकीत बोलाविण्यात आले, मात्र अवघ्या पाच मिनिटांत त्यांना पुन्हा बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले.

पत्रकारांच्या मते, विकासकामांच्या बैठकीत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. नागरिकांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचविण्याची जबाबदारी पत्रकारांची असते. अशा परिस्थितीत पत्रकारांना बैठकीपासून दूर ठेवणे म्हणजे लोकशाहीतील चौथ्या स्तंभाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

काही पत्रकारांनी असा आरोप केला की, सध्या निवडक माध्यमांनाच प्राधान्य दिले जात असून स्वतंत्र प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना दुय्यम वागणूक मिळत आहे. पत्रकार परिषदेनंतर तयार करण्यात आलेल्या प्रेस नोटमध्ये कोणते मुद्दे ठळकपणे प्रसिद्ध करायचे, कोणत्या गोष्टींना चौकट द्यायची याबाबतही सूचना असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे “पत्रकारांनी बातमी कशी करावी हे देखील आता लोकप्रतिनिधी ठरवणार का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पत्रकारितेतील ज्येष्ठ मंडळींचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही वर्षांत पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांमधील संवाद कमी झाला असून, टीका करणाऱ्या माध्यमांकडे संशयाने पाहिले जात आहे. पूर्वी विकासकामांबाबत खुल्या चर्चा होत असत, पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याची संधी दिली जात असे; मात्र आता नियोजित प्रसिद्धी आणि नियंत्रित संवाद यालाच अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.

विकासकामांच्या घोषणांवरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. विविध भूमिपूजन कार्यक्रमांची मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी होत असली तरी अनेक प्रकल्प प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण होतात, याबाबत नागरिकांमध्येही संभ्रम असल्याचे बोलले जात आहे. पाणीपुरवठा, जलवाहिन्या, जलकुंभ, आरोग्य सुविधा अशा महत्त्वाच्या विषयांवर केवळ घोषणा नकोत तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिसली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या संपूर्ण प्रकारानंतर काही पत्रकारांनी उघडपणे निषेध नोंदवित पत्रकारांचा सन्मान राखण्याची मागणी केली आहे. “पत्रकार हे लोकशाहीचे प्रहरी आहेत. त्यांना बैठकीतून बाहेर काढणे म्हणजे प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारालाच मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न आहे,” अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली.

राजकीय नेते आणि पत्रकार यांच्यातील संवाद, परस्पर आदर आणि पारदर्शकता टिकून राहणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पत्रकार संघटनांनी एकत्र येण्याची गरजही अधोरेखित केली जात आहे,