आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेमुळे गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुवर्णसंधी
कलम भूमी, कल्याण, प्रतिनिधी
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या २५ टक्के जागांच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, हजारो गरीब व गरजू कुटुंबांसाठी ही प्रक्रिया आशेचा किरण ठरत आहे. शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार असून कोणतेही मूल आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने ही योजना प्रभावीपणे राबविली आहे.
सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दुसऱ्या फेरीतील प्रतीक्षा यादीत क्रमांक लागलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेला १५ मे २०२६ पासून प्रारंभ झाला असून पालकांनी केवळ एसएमएसवर विसंबून न राहता आरटीई पोर्टलवर जाऊन आपल्या पाल्याची स्थिती तपासण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आरटीई पोर्टलवरून अलॉटमेंट लेटर, प्रवेशाची माहिती तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने २३ मे २०२६ पर्यंत मुदत दिली असून, संबंधित पालकांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास प्रवेशाची संधी गमावण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कल्याण पश्चिम येथील कै. शंकरराव झुंजारराव मनपा शाळा क्रमांक १, गांधी चौक, बारदान गल्ली येथे पडताळणी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. येथे सकाळी १० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे. पालकांनी ऑनलाईन अर्ज भरताना अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रती व छायांकित प्रती सोबत आणणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
गरीब, श्रमिक, कष्टकरी आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांतील मुलांना नामांकित शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, हा आरटीई कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक पालकांना मोठ्या शाळांमध्ये शिक्षण देणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसते. मात्र शासनाच्या या उपक्रमामुळे अशा विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची दारे खुली झाली असून त्यांच्या भविष्याला नवी दिशा मिळत आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, समाजातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी आरटीई योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना यामुळे चांगल्या शैक्षणिक सुविधा, आधुनिक शिक्षणपद्धती आणि स्पर्धात्मक वातावरण मिळत आहे. त्यामुळे पालकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवरून माहिती घेऊन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, शिक्षण हा केवळ श्रीमंतांचा अधिकार नसून समाजातील प्रत्येक मुलाला समान संधी मिळाली पाहिजे, अशी भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. शासनाने आरटीई प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणून गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची अपेक्षा देखील पालकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे
