महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक; पण मोठी घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग का?
कलम भूमी, कल्याण प्रतिनिधी,
गोपाळ शर्मा
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली शहरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाची संयुक्त आढावा बैठक पार पडली. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करणे, २७ गाव व टिटवाळा परिसरावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे, शाळांजवळील व्यसनाधीनतेच्या अड्ड्यांवर कारवाई करणे, तसेच गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली. मात्र, नागरिकांमध्ये यानिमित्ताने एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे की, अशा बैठका आणि उपाययोजना एखादी हत्या, आत्महत्या किंवा गंभीर गुन्हा घडल्यानंतरच का आठवतात?
प्रेस नोटनुसार, गुरुवार (३० जुलै) रोजी झालेल्या बैठकीत २७ गाव परिसरात वाढलेल्या गुन्हेगारीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. या भागात पोलीस गस्त वाढविणे, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे अधिक सक्षम करणे, संशयित हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि नागरिकांच्या सहभागातून सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीत शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा अत्याधुनिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या डीपीआरनुसार शहरातील संवेदनशील ठिकाणी आधुनिक कॅमेरे बसविले जाणार असून, बंद पडलेले कॅमेरे तातडीने सुरू करून त्यांना महापालिकेच्या इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (ICCC) शी जोडण्यात येणार आहे. यामुळे गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात आला.
याशिवाय शाळा आणि महाविद्यालयांच्या १०० मीटर परिसरातील पानटपऱ्या, तंबाखू, गुटखा, सिगारेट विक्री करणाऱ्या आस्थापनांवर संयुक्त कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. गुटखा, गांजा, मटका, जुगार, ऑनलाइन लॉटरी आणि इतर अवैध व्यवसायांवर कठोर कारवाई करण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
मात्र, शहरातील नागरिकांच्या मते या सर्व घोषणा नवीन नाहीत. प्रत्येक मोठ्या गुन्ह्यानंतर, हत्या, आत्महत्या किंवा गंभीर कायदा-सुव्यवस्थेच्या घटनेनंतर अशाच प्रकारच्या बैठका घेतल्या जातात, आदेश दिले जातात आणि कडक कारवाईची भाषा केली जाते. काही दिवसांनंतर मात्र परिस्थिती पुन्हा 'जैसे थे' होते.
विशेषतः २७ गाव, टिटवाळा आणि नव्याने विकसित होत असलेल्या परिसरात अपुऱ्या पोलीस यंत्रणेचा, बंद पडलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा, अतिक्रमणांचा आणि अवैध धंद्यांचा प्रश्न नागरिक सातत्याने मांडत आहेत. अनेक सामाजिक संघटनांनी वेळोवेळी निवेदने दिली, आंदोलने केली, तरीही ठोस आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी होत नसल्याची टीका होत आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, प्रशासनाने केवळ घटना घडल्यानंतर जागे होण्याची जुनी पद्धत बदलून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर द्यावा. गुन्हा घडण्यापूर्वीच प्रभावी गस्त, कार्यरत सीसीटीव्ही नेटवर्क, अवैध व्यवसायांवर सातत्यपूर्ण धाडी आणि स्थानिक नागरिकांशी समन्वय ठेवला, तर अनेक गंभीर घटना टाळता येऊ शकतात.
महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाने यावेळी केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात कितपत उतरतात, सीसीटीव्ही यंत्रणा किती लवकर कार्यान्वित होते, २७ गाव आणि टिटवाळा परिसरातील गुन्हेगारीवर कितपत लगाम बसतो आणि अवैध धंद्यांवर सातत्याने कारवाई होते का, याकडे आता संपूर्ण कल्याण-डोंबिवलीकरांचे लक्ष लागले आहे. कारण नागरिकांना बैठका नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृती आणि कायमस्वरूपी सुरक्षिततेची अपेक्षा आहे.
